PM SVANidhi (Pradhan Mantri Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण Central Sector Scheme है, जिसका उद्देश्य street vendors और छोटे फुटपाथ/रेहड़ी-पटरी कारोबारियों को बिना collateral के working capital loan उपलब्ध कराना है।

यह योजना 1 June 2020 को शुरू की गई थी। शुरुआत में first tranche में ₹10,000 तक का loan दिया जाता था, लेकिन scheme के restructuring के बाद अब loan structure को बढ़ाकर ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 की तीन progressive tranches कर दिया गया है। Lending period को 31 March 2030 तक बढ़ाया गया है। (pib.gov.in)

योजना का revised total outlay ₹7,332 करोड़ है और इसका लक्ष्य 1.15 करोड़ street vendors, जिसमें लगभग 50 लाख नए beneficiaries शामिल हैं, तक पहुंचना है। (pib.gov.in)

What is PM SVANidhi?

PM SVANidhi को COVID-19 pandemic के दौरान street vendors की आर्थिक स्थिति को support करने के लिए शुरू किया गया था।

Street vendors जैसे:

• फल और सब्जी विक्रेता
• चाय/नाश्ता बेचने वाले
• food vendors
• कपड़े या छोटे सामान बेचने वाले
• रेहड़ी-पटरी वाले
• अन्य छोटे street businesses

को working capital की जरूरत होती है। PM SVANidhi का उद्देश्य ऐसे vendors को formal financial system से जोड़कर बिना collateral के छोटा business loan उपलब्ध कराना है।

योजना का उद्देश्य केवल loan देना नहीं है। इसमें digital transactions, timely repayment, credit history और socio-economic welfare linkages पर भी जोर दिया गया है। (mohua.gov.in)

PM SVANidhi Scheme के मुख्य उद्देश्य

योजना के प्रमुख objectives हैं:

• Street vendors को affordable working capital उपलब्ध कराना।
• उन्हें formal credit system से जोड़ना।
• Private money lenders पर dependence कम करने में मदद करना।
• Timely loan repayment को encourage करना।
• Digital payments को बढ़ावा देना।
• Vendors की credit history तैयार करना।
• Street vendors और उनके families को अन्य government welfare schemes से जोड़ना।
• छोटे street businesses को sustainable और financially stronger बनाने में मदद करना।

PM SVANidhi में कितना Loan मिलता है?

Restructured PM SVANidhi में तीन progressive loan tranches हैं:

First Tranche – ₹15,000

Eligible street vendor को पहली बार ₹15,000 तक collateral-free working capital loan मिल सकता है।

Second Tranche – ₹25,000

पहला loan successfully repay करने वाले eligible vendor को अगली cycle में ₹25,000 तक का loan मिल सकता है।

Third Tranche – ₹50,000

Second tranche का loan timely repay करने के बाद eligible vendor को ₹50,000 तक का third-tranche loan मिल सकता है।

इस तरह scheme vendor को छोटी शुरुआत से gradually higher credit limit तक जाने का opportunity देती है। (pib.gov.in)

PM SVANidhi Interest Subsidy

PM SVANidhi में 7% per annum interest subsidy का provision है।

यह subsidy eligible vendors को timely repayment के लिए incentive के रूप में दी जाती है। (pib.gov.in)

यह समझना जरूरी है कि 7% scheme interest subsidy है, जरूरी नहीं कि bank loan की actual lending interest rate 7% ही हो।

Actual interest rate lending institution और applicable terms के अनुसार हो सकती है।

Digital Payment पर Cashback

PM SVANidhi में street vendors को digital transactions अपनाने के लिए incentive दिया जाता है।

Original scheme में prescribed digital transactions पर ₹1,200 तक annual cashback का provision था। Revised scheme में digital transactions को आगे बढ़ाने के लिए cashback mechanism जारी है और 2026 में इसके लिए updated operational guidelines भी जारी की गई हैं। (mohua.gov.in)

Digital payments से vendor की transaction history भी बनती है, जिससे future credit access में मदद मिल सकती है।

UPI-Linked RuPay Credit Card

Restructured PM SVANidhi में एक नया महत्वपूर्ण feature UPI-linked RuPay Credit Card है।

जो street vendors second-tranche loan successfully repay कर चुके हैं, उन्हें निर्धारित eligibility के अनुसार यह credit facility उपलब्ध कराई जा सकती है।

इसका उद्देश्य vendors को short-term business और working-capital requirements के लिए additional digital credit access देना है। (pib.gov.in)

कौन PM SVANidhi का लाभ ले सकता है?

PM SVANidhi मुख्य रूप से ऐसे street vendors के लिए है जो urban areas में street vending/business करते हैं।

Scheme में आसपास के rural और peri-urban areas से urban areas में vending करने वाले eligible vendors को भी cover किया गया है। (mohua.gov.in)

Eligibility और identification के लिए local Urban Local Body (ULB) और scheme guidelines में निर्धारित documentation/verification महत्वपूर्ण है।

PM SVANidhi Eligibility

सामान्य रूप से applicant:

• Street vendor होना चाहिए।
• Urban/peri-urban area में vending activity करता हो।
• संबंधित ULB द्वारा identified/verified vendor होना चाहिए या scheme में स्वीकार्य alternative documentation रखता हो।
• KYC requirements पूरी करनी होंगी।
• Loan repayment और subsequent tranche के लिए previous loan की repayment conditions पूरी करनी होंगी।

Important: केवल सड़क पर कोई छोटा business करना अपने-आप loan approval की guarantee नहीं देता। Final eligibility lender और applicable PM SVANidhi guidelines के अनुसार तय होती है। (mohua.gov.in)

PM SVANidhi में कौन-कौन से Vendors शामिल हो सकते हैं?

Street vending में broadly कई तरह के छोटे businesses आते हैं, जैसे:

• Fruits & vegetable vendors
• Food vendors
• Tea/coffee vendors
• Snacks vendors
• Street food sellers
• Clothes vendors
• Footwear vendors
• Household goods sellers
• Small repair/service vendors
• Other eligible street vendors

Final classification local authority और scheme rules के अनुसार होती है।

PM SVANidhi में Collateral की जरूरत है?

नहीं।

PM SVANidhi का मुख्य feature collateral-free working capital loan है।

यानी eligible vendor को loan लेने के लिए सामान्यतः अपनी property को security के रूप में pledge करने की आवश्यकता नहीं होती। (pib.gov.in)

PM SVANidhi Loan की Repayment

Loan repayment निर्धारित tenure और lending institution के terms के अनुसार की जाती है।

Timely repayment का विशेष महत्व है क्योंकि:

Timely Repayment → Interest Subsidy + Higher Loan Tranche की Eligibility

इस प्रकार scheme vendors को credit discipline develop करने के लिए encourage करती है।

PM SVANidhi में Credit Guarantee

Scheme में lenders को encourage करने के लिए credit guarantee mechanism भी रखा गया है।

इससे participating lending institutions को eligible street vendors को collateral-free loans देने में support मिलता है। (mohua.gov.in)

PM SVANidhi में कौन-कौन से Banks/Lenders Loan दे सकते हैं?

Scheme के तहत eligible loans participating lending institutions के माध्यम से दिए जाते हैं।

इनमें विभिन्न:

• Scheduled Commercial Banks
• Regional Rural Banks
• Small Finance Banks
• Cooperative Banks
• NBFCs
• Micro Finance Institutions

और अन्य eligible lenders शामिल हो सकते हैं।

Loan approval संबंधित lender की credit assessment और scheme conditions पर निर्भर करता है।

PM SVANidhi Application Process

PM SVANidhi के लिए application online system या designated facilitation channels के माध्यम से किया जा सकता है।

सामान्य process:

Step 1: PM SVANidhi portal पर जाएं या designated CSC/facilitation centre से संपर्क करें।

Step 2: अपना street-vendor identification/details उपलब्ध कराएं।

Step 3: Aadhaar और अन्य KYC information submit करें।

Step 4: Loan application submit करें।

Step 5: Application participating lender को भेजी जाती है।

Step 6: Lender द्वारा verification और credit assessment किया जाता है।

Step 7: Approval के बाद loan amount vendor के bank account में disburse किया जाता है।

Step 8: Timely repayment करने पर अगले tranche के लिए eligibility बन सकती है।

Official scheme guidelines और application-related information Ministry of Housing & Urban Affairs के portal पर उपलब्ध है। (mohua.gov.in)

PM SVANidhi में Documents

Application के दौरान सामान्यतः KYC और vendor identification से संबंधित documents की आवश्यकता हो सकती है।

इनमें शामिल हो सकते हैं:

• Aadhaar Card
• Mobile Number
• Bank Account Details
• Street Vendor Certificate / ID, where applicable
• Letter of Recommendation (LoR), where applicable
• Address/identity proof
• अन्य documents as required by lender

Note: Exact document requirements applicant की स्थिति और current application process के अनुसार बदल सकती हैं।

PM SVANidhi और Street Vendor Certificate

Street vendors की identification में Urban Local Body महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जिन vendors के पास formal Certificate of Vending/ID नहीं है, उनके लिए scheme में prescribed alternative identification mechanisms और Letter of Recommendation (LoR) जैसी व्यवस्था भी रखी गई है।

इसका उद्देश्य eligible vendors को केवल documentation की कमी के कारण formal credit से बाहर न रखना है।

PM SVANidhi का Socio-Economic Support

PM SVANidhi केवल loan scheme नहीं है।

Scheme के तहत street vendor families की socio-economic profiling के माध्यम से उन्हें अन्य Central Government welfare schemes से जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है।

इसका उद्देश्य vendor और उसके परिवार के लिए broader social-security support तैयार करना है। (mohua.gov.in)

PM SVANidhi के तहत कितने Beneficiaries को लाभ मिला?

Scheme के scale में काफी वृद्धि हुई है।

Official February 2026 update के अनुसार, 20 January 2026 तक:

• 71.57 lakh vendors ने first-tranche loan लिया।
• 27.28 lakh vendors ने second-tranche loan लिया।
• 6.61 lakh vendors ने third-tranche loan लिया। (pib.gov.in)

2026 की एक अन्य official update के अनुसार scheme ने लगभग 76 lakh street vendors को benefit किया और तीन lending cycles में ₹17,800 करोड़ से अधिक के loans facilitate किए थे। (pib.gov.in)

PM SVANidhi Latest Update 2026

27 August 2025 को Union Cabinet ने PM SVANidhi को restructure करके lending period को extend करने को मंजूरी दी।

इस restructuring के बाद:

• Lending period 31 March 2030 तक बढ़ाया गया।
• Target beneficiaries 1.15 crore किए गए।
• इनमें 50 lakh new beneficiaries का लक्ष्य शामिल है।
• Total outlay ₹7,332 crore निर्धारित किया गया।
• Loan tranches को ₹15,000 → ₹25,000 → ₹50,000 किया गया।
• Digital transactions और UPI-linked RuPay Credit Card जैसे features को strengthen किया गया। (pib.gov.in)

इसलिए 2026 में PM SVANidhi को active and expanded scheme के रूप में देखा जाना चाहिए।

PM SVANidhi का नया Loan Structure

पहले:

₹10,000 → ₹20,000 → ₹50,000

अब restructured scheme में:

₹15,000 → ₹25,000 → ₹50,000

का progressive lending structure है। (pib.gov.in)

यह बदलाव street vendors को शुरुआत में थोड़ा अधिक working capital उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है।

PM SVANidhi के Benefits

योजना के प्रमुख फायदे हैं:

Financial Benefits

• ₹15,000 तक first loan
• ₹25,000 तक second loan
• ₹50,000 तक third loan
• Collateral-free credit
• 7% interest subsidy on timely repayment

Digital Benefits

• Digital payment adoption
• Cashback incentive
• Digital transaction history
• UPI-linked RuPay Credit Card for eligible vendors

Business Benefits

• Working capital
• Business expansion में मदद
• Formal credit history
• Higher loan eligibility
• E-commerce/market linkage opportunities

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PM SVANidhi में E-Commerce और Digital Market Support

Street food vendors और अन्य eligible vendors को digital ecosystem से जोड़ने का भी प्रयास किया गया है।

इसका उद्देश्य vendors को केवल physical street market तक सीमित रखने के बजाय digital commerce और online customer ecosystem से जोड़ना है।

इससे छोटे vendors के लिए नए customers और market opportunities पैदा करने में मदद मिल सकती है।

PM SVANidhi के Important Points

• Scheme 1 June 2020 को शुरू हुई।
• Ministry of Housing & Urban Affairs द्वारा implement की जाती है।
• मुख्य beneficiaries street vendors हैं।
• Loan collateral-free होता है।
• Revised first tranche ₹15,000 तक है।
• Second tranche ₹25,000 तक है।
• Third tranche ₹50,000 तक है।
• Timely repayment पर 7% interest subsidy मिलती है।
• Digital transactions पर cashback incentive है।
• Eligible vendors के लिए UPI-linked RuPay Credit Card का provision है।
• Lending period 31 March 2030 तक बढ़ाया गया है।
• Revised scheme का total outlay ₹7,332 crore है।
• Scheme का target 1.15 crore street vendors है। (pib.gov.in)

Frequently Asked Questions (FAQs)

PM SVANidhi Scheme क्या है?

PM SVANidhi street vendors के लिए Government की collateral-free working capital loan scheme है। इसका उद्देश्य छोटे street businesses को formal credit और digital financial ecosystem से जोड़ना है।

PM SVANidhi में कितना loan मिलता है?

Current restructured scheme में तीन tranches हैं: ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 तक। (pib.gov.in)

PM SVANidhi में interest subsidy कितनी है?

Timely repayment पर 7% per annum interest subsidy का provision है।

क्या PM SVANidhi loan के लिए collateral चाहिए?

नहीं। यह collateral-free working capital loan scheme है।

क्या PM SVANidhi में third loan ₹50,000 का मिलता है?

हाँ। Second tranche को निर्धारित conditions के अनुसार successfully repay करने वाले eligible vendors को ₹50,000 तक third-tranche loan मिल सकता है।

PM SVANidhi की नई deadline क्या है?

Restructured scheme के तहत lending period 31 March 2030 तक extend किया गया है। (pib.gov.in)

क्या PM SVANidhi में digital payment का benefit मिलता है?

हाँ। Digital transactions को encourage करने के लिए cashback incentives और eligible vendors के लिए UPI-linked RuPay Credit Card जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। (pib.gov.in)

PM SVANidhi में कौन apply कर सकता है?

Eligible street vendors, जिन्हें local authority/scheme process के तहत identified या verified किया गया है, निर्धारित conditions पूरी करने पर apply कर सकते हैं।

PM SVANidhi का official department कौन सा है?

यह scheme Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA) के अंतर्गत आती है।

Conclusion

PM SVANidhi Scheme 2026 भारत के street vendors और छोटे urban businesses को formal credit system से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि eligible vendors को बिना collateral के progressive working capital loan मिलता है और timely repayment करने पर interest subsidy तथा higher loan tranche का अवसर मिलता है।

2025 में scheme को restructure करने के बाद अब इसका lending period 31 March 2030 तक बढ़ाया गया है और loan structure को ₹15,000 → ₹25,000 → ₹50,000 तक बढ़ाया गया है। इसके साथ digital payments और UPI-linked RuPay Credit Card जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है। (pib.gov.in)

Official Scheme Information: PM SVANidhi – Ministry of Housing & Urban Affairs

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