PM-eBus Sewa भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण urban transport scheme है, जिसका उद्देश्य देश के शहरों में electric bus-based public transport को बढ़ावा देना, organized city bus services को मजबूत करना और pollution को कम करना है।

इस योजना को Union Cabinet ने 16 August 2023 को मंजूरी दी थी। इसके तहत 10,000 electric buses को Public Private Partnership (PPP) model पर deploy करने का लक्ष्य रखा गया है। Scheme की कुल estimated cost ₹57,613 करोड़ है, जिसमें ₹20,000 करोड़ की Central Government support शामिल है।

2026 में यह योजना implementation phase में है। Official PM-eBus Sewa dashboard के 22 July 2026 के आंकड़ों के अनुसार 10,000 buses के लक्ष्य के मुकाबले 115 cities और 26 States/UTs में buses sanctioned status में हैं।

PM-eBus Sewa Scheme 2026: Eligibility, Benefits, 10,000 Electric Buses, Cities & Latest Update

PM-eBus Sewa भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण urban transport scheme है, जिसका उद्देश्य देश के शहरों में electric bus-based public transport को बढ़ावा देना, organized city bus services को मजबूत करना और pollution को कम करना है।

इस योजना को Union Cabinet ने 16 August 2023 को मंजूरी दी थी। इसके तहत 10,000 electric buses को Public Private Partnership (PPP) model पर deploy करने का लक्ष्य रखा गया है। Scheme की कुल estimated cost ₹57,613 करोड़ है, जिसमें ₹20,000 करोड़ की Central Government support शामिल है।

2026 में यह योजना implementation phase में है। Official PM-eBus Sewa dashboard के 22 July 2026 के आंकड़ों के अनुसार 10,000 buses के लक्ष्य के मुकाबले 115 cities और 26 States/UTs में buses sanctioned status में हैं।

PM-eBus Sewa Scheme – Overview

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What is PM-eBus Sewa?

PM-eBus Sewa का मुख्य उद्देश्य उन urban areas में electric buses की संख्या बढ़ाना है जहां organized public bus transportation पर्याप्त नहीं है।

योजना में खास priority उन cities को दी जाती है जहां organized city bus service नहीं है या बहुत limited है। इससे छोटे और मध्यम शहरों में भी public transport को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

Electric buses के इस्तेमाल से conventional fuel-based buses पर dependence कम करने, urban air pollution और greenhouse-gas emissions को घटाने तथा public transport को अधिक sustainable बनाने में मदद मिल सकती है।

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PM-eBus Sewa के मुख्य उद्देश्य

योजना के प्रमुख objectives हैं:

• Urban areas में electric buses की संख्या बढ़ाना।
• Public transport infrastructure को modernize करना।
• Organized city bus services को मजबूत करना।
• Cities में clean और sustainable transportation को बढ़ावा देना।
• Air pollution और greenhouse-gas emissions को कम करने में मदद करना।
• Public transport को अधिक accessible बनाना।
• Bus depots और charging-related infrastructure को विकसित करना।
• Last-mile connectivity को बेहतर बनाना।
• Digital ticketing और intelligent transport systems को बढ़ावा देना।
• Urban mobility sector में employment opportunities पैदा करना।

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PM-eBus Sewa में कितनी Electric Buses चलेंगी?

Scheme के तहत 10,000 electric buses को PPP model पर deploy करने का लक्ष्य है।

इन buses के operation के लिए Central Government द्वारा निर्धारित अवधि तक financial support दिया जाएगा। Scheme guidelines के अनुसार operational support 10 years या March 2037 तक, जो पहले हो, उपलब्ध कराया जा सकता है।

हालांकि, 10-year operational subsidy का benefit पाने के लिए buses को March 2027 तक operationalize किया जाना आवश्यक है, official FAQ के अनुसार।

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PM-eBus Sewa के तहत कौन-कौन से Cities Eligible हैं?

Scheme में मुख्य रूप से 3 लाख से 40 लाख population वाले cities eligible हैं।

इसके अलावा कुछ specific categories में:

• State Capitals
• Union Territory Capitals
• North-Eastern Region के cities
• Hill States के cities

को भी eligibility framework में शामिल किया गया है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि organized bus service न रखने वाले cities को priority दी जाती है।

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PM-eBus Sewa में कितने Cities शामिल हैं?

Original scheme framework में:

Segment A

169 cities में city bus services को augment करने का लक्ष्य रखा गया।

Segment B

181 cities में Green Urban Mobility Initiatives (GUMI) के तहत infrastructure और mobility projects का support दिया जाना है।

2026 में implementation के दौरान participating cities और sanctioned buses के आंकड़े scheme dashboard पर लगातार update किए जा रहे हैं।

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PM-eBus Sewa के दो मुख्य Segments

योजना को मुख्य रूप से दो segments में design किया गया है।

Segment A – City Bus Services

Segment A का focus है:

• Electric buses
• City bus operations
• Bus depot infrastructure
• Power infrastructure
• Charging-related infrastructure
• Public transport services

इस segment के तहत 10,000 electric buses को PPP model पर operate करने के लिए Central Assistance दी जाती है।

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Segment B – Green Urban Mobility Initiatives

Segment B को Green Urban Mobility Initiatives (GUMI) कहा जाता है।

इसका उद्देश्य bus services को support करने वाले green और technology-based mobility projects को बढ़ावा देना है।

इसके अंतर्गत projects जैसे:

• Intelligent Transit Management System (ITMS)
• National Common Mobility Card (NCMC)
• Automated Fare Collection System
• Bus priority infrastructure
• Accessible bus stops
• Last-mile connectivity

को support किया जा सकता है।

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PM-eBus Sewa में Central Assistance कितनी है?

Bus operations के लिए Central Assistance bus type और assured daily kilometres के अनुसार निर्धारित है।

ये operational support निर्धारित scheme conditions के अनुसार दिया जाता है।

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Bus Depot Infrastructure Support

PM-eBus Sewa में केवल buses खरीदने या operate करने पर focus नहीं है। Bus depot infrastructure को भी upgrade करने के लिए Central Assistance दी जाती है।

Behind-the-Meter Power Infrastructure

इसके लिए 100% Central Assistance का provision है।

इसमें depot के भीतर electricity infrastructure जैसे:

• High-tension line
• Low-tension substation
• Related power infrastructure

शामिल हो सकते हैं।

Civil Infrastructure

Civil depot infrastructure के लिए Central Assistance अलग-अलग categories में है:

• 60% – States के cities के लिए
• 90% – Hilly States, North-East States और legislature वाले UTs की capitals के लिए
• 100% – Legislature के बिना UT capitals के लिए

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PM-eBus Sewa से आम लोगों को क्या फायदा होगा?

इस scheme का सबसे सीधा फायदा city commuters को मिलने की उम्मीद है।

Passenger Benefits

• अधिक electric buses
• बेहतर public transport availability
• cleaner transportation
• comfortable city travel
• बेहतर bus stops
• digital ticketing
• real-time transport information
• बेहतर last-mile connectivity
• accessible public transport

विशेष रूप से उन cities में इसका फायदा अधिक हो सकता है जहां अभी organized bus service उपलब्ध नहीं है।

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Employment Generation

PM-eBus Sewa से urban transport ecosystem में रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है।

जब हजारों electric buses operate होंगी, तो drivers, maintenance staff, charging infrastructure, depot operations, transport management और supporting services में employment opportunities बढ़ सकती हैं।

सरकार ने original scheme approval के समय लगभग 45,000 से 55,000 direct jobs generate होने का अनुमान लगाया था।

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PM-eBus Sewa और Environment

Electric buses conventional fuel-powered buses की तुलना में tailpipe emissions को कम करती हैं।

इसी वजह से PM-eBus Sewa का उद्देश्य केवल public transport बढ़ाना नहीं बल्कि green urban mobility को भी promote करना है।

Electric buses के बढ़ते उपयोग से:

• Urban air pollution कम करने में मदद
• Fossil fuel dependence कम करने में मदद
• Greenhouse-gas emissions घटाने में मदद
• Sustainable urban transport को बढ़ावा

मिल सकता है।

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PM-eBus Sewa Latest Update 2026

2026 में PM-eBus Sewa का implementation काफी आगे बढ़ चुका है।

Official PM-eBus Sewa dashboard के 22 July 2026 update के अनुसार:

• 10,000 buses scheme target में हैं।
• 115 cities में buses sanctioned status में हैं।
• 26 States/UTs scheme coverage में हैं।
• लगभग 360+ MVA power infrastructure का sanction status है।
• लगभग 300+ acres civil infrastructure का sanction status है।
• ₹475.44 करोड़ funds disbursed बताए गए हैं।

Official portal यह भी बताता है कि Guwahati, Bhavnagar, Nagpur और Chandigarh उन शुरुआती चार cities में थे जहां February 2026 में PM-eBus Sewa operations शुरू हुए।

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PM-eBus Sewa Tender Latest Update

Official dashboard के अनुसार:

• 6,228 buses के लिए Letter of Confirmed Quantity (LoCQ) issued किया गया है।
• 5,647 buses के लिए Letter of Award (LOA) 79 cities में issued किया गया है।
• 4,330 buses के लिए 53 cities में concession agreements signed बताए गए हैं।

इससे पता चलता है कि scheme अब केवल planning stage में नहीं है, बल्कि कई cities में tendering, concession और actual operations के चरण में पहुंच चुकी है।

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PM-eBus Sewa में Bus Operation कैसे होगा?

PM-eBus Sewa का implementation मुख्य रूप से Public Private Partnership (PPP) model पर आधारित है।

इसमें city/public transport authority और private operator के बीच concession arrangement के तहत electric buses operate की जाती हैं।

Government की ओर से निर्धारित operational support और infrastructure assistance scheme के framework के अनुसार दी जाती है।

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PM-eBus Sewa के लिए कोई Individual Apply कर सकता है?

नहीं।

यह कोई individual beneficiary scheme या direct cash-benefit scheme नहीं है।

इसका उद्देश्य cities और urban public transport systems को electric buses और associated infrastructure उपलब्ध कराना है।

इसलिए सामान्य नागरिक को PM-eBus Sewa के तहत ₹X की subsidy या personal electric bus खरीदने का benefit नहीं मिलता।

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PM-eBus Sewa का Funding

Scheme की कुल estimated cost ₹57,613 करोड़ है।

इसमें Central Government द्वारा ₹20,000 करोड़ का support दिया जाना है। बाकी funding scheme के PPP structure और participating entities के माध्यम से होती है।

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PM-eBus Sewa Important Points

• PM-eBus Sewa को 16 August 2023 को Union Cabinet ने approve किया।
• Scheme का focus electric city bus services पर है।
• 10,000 electric buses deploy करने का लक्ष्य है।
• Implementation PPP model पर है।
• Total estimated cost ₹57,613 crore है।
• Central Government support ₹20,000 crore है।
• Operational support अधिकतम 10 years/eligibility conditions के अनुसार दिया जाता है।
• 3–40 lakh population वाले cities eligibility framework में हैं।
• Organized bus service न रखने वाले cities को priority दी जाती है।
• Bus depot और power infrastructure के लिए भी assistance मिलती है।
• Green Urban Mobility Initiatives के तहत ITMS, NCMC और last-mile connectivity जैसे projects को support किया जाता है।
• Scheme March 2037 तक operational framework में है, जबकि 10-year operational subsidy के लिए buses को March 2027 तक operationalize करने की condition है।

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Frequently Asked Questions (FAQs)

PM-eBus Sewa क्या है?

PM-eBus Sewa भारत सरकार की urban transport scheme है, जिसके तहत cities में electric bus services को बढ़ावा देने के लिए 10,000 e-buses deploy करने का लक्ष्य है।

PM-eBus Sewa कब शुरू हुई?

Union Cabinet ने scheme को 16 August 2023 को approve किया था।

PM-eBus Sewa में कितनी electric buses चलेंगी?

Scheme के तहत 10,000 electric buses deploy करने का target है।

PM-eBus Sewa का budget कितना है?

Scheme की estimated cost ₹57,613 करोड़ है, जिसमें Central Government support ₹20,000 करोड़ है।

PM-eBus Sewa में कौन से cities eligible हैं?

मुख्य रूप से 3–40 lakh population वाले cities और scheme guidelines में specified State/UT capitals eligible हैं।

PM-eBus Sewa का लाभ किसे मिलेगा?

इसका मुख्य लाभ urban commuters और city public transport users को मिलेगा। यह individual cash-benefit scheme नहीं है।

क्या PM-eBus Sewa में individual व्यक्ति apply कर सकता है?

नहीं। यह city-level public transport infrastructure और bus operations scheme है।

PM-eBus Sewa में 12 metre bus के लिए Central Assistance कितनी है?

12-metre standard bus के लिए operational Central Assistance ₹24 per kilometre है, scheme conditions के अनुसार।

PM-eBus Sewa का official website क्या है?

Official PM-eBus Sewa Portal: PM-eBus Sewa Official Portal